राजस्थान यूनिवर्सिटी पर संकट: 58 करोड़ के घाटे का अनुमान, छात्राओं की फीस भरपाई के लिए सरकार से गुहार

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जयपुर: राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी राजस्थान यूनिवर्सिटी (RU) इस समय अपने सबसे कठिन वित्तीय दौर से गुजर रही है। हाल ही में 15 साल के लंबे अंतराल के बाद हुई 'सीनेट' की बैठक में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे चिंताजनक हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अगले वित्तीय सत्र के लिए करीब 58 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान जताया है।

इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए यूनिवर्सिटी ने राज्य सरकार से अनुदान में की जा रही कटौती को बंद करने और छात्राओं की ट्यूशन फीस की भरपाई करने की मांग की है।

1. 15 साल बाद हुई सीनेट की बैठक, लेकिन शिक्षा मंत्री और अफसर रहे नदारद

राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास में सीनेट की बैठक बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यहीं विश्वविद्यालय की वित्तीय और शैक्षणिक नीतियों पर चर्चा होती है। हालांकि, 15 साल बाद बुलाई गई इस महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा मंत्री, सरकार के वरिष्ठ अफसर और कई मनोनीत सदस्य नहीं पहुंचे।

सीनेट क्यों है ज़रूरी?

यूनिवर्सिटी अधिनियम के अनुसार, सीनेट की बैठक हर साल होना अनिवार्य है। इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालय के बजट को मंजूरी देना, नए परिनियम बनाना, और वार्षिक रिपोर्ट व वित्तीय अनुमानों पर विचार करना होता है। अफसरों की अनुपस्थिति ने विश्वविद्यालय के प्रति सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

2. 58 करोड़ का घाटा: क्यों बिगड़ा यूनिवर्सिटी का बजट?

यूनिवर्सिटी के बजट बिगड़ने के पीछे कई कारण सामने आए हैं:

अनुदान में 25% की कटौती: राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान में 25% की कटौती की जा रही है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

बढ़ता खर्च बनाम सीमित आय: माइग्रेशन और अन्य शुल्कों से होने वाली आय के मुकाबले शिक्षकों के वेतन, पेंशन और बुनियादी ढांचे के रखरखाव का खर्च तेजी से बढ़ रहा है।

छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा: राजस्थान में छात्राओं को दी जा रही निःशुल्क शिक्षा के तहत यूनिवर्सिटी को हर साल करीब 3.50 करोड़ रुपये की ट्यूशन फीस का नुकसान हो रहा है, जिसका पुनर्भरण (Reimbursement) सरकार की ओर से समय पर नहीं मिल रहा है।

3. छात्राओं की फीस का पुनर्भरण: सरकार से बड़ी मांग

कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा ने बैठक में पुरजोर तरीके से यह मुद्दा उठाया कि छात्राओं की शिक्षा के लिए सरकार को आगे आना होगा।

मांग: विश्वविद्यालय ने मांग की है कि छात्राओं की जो 3.50 करोड़ रुपये की ट्यूशन फीस माफ की जाती है, उसे सरकार सीधे यूनिवर्सिटी के खाते में जमा कराए।

अनुदान बहाली: सीनेट सदस्यों ने सरकार से गुहार लगाई है कि 25% की कटौती को तुरंत बंद किया जाए ताकि विश्वविद्यालय अपने दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चला सके।

4. उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं: संकट के बीच उम्मीद

वित्तीय तंगी के बावजूद, राजस्थान यूनिवर्सिटी शैक्षणिक मोर्चे पर सक्रिय है। कुलपति ने सीनेट को आगामी सत्र की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी:

डिग्री और उपाधियाँ: बैठक में 2.71 लाख डिग्रियों, 300 पीएचडी (PHD) और 1 डी.लिट् (D.Lit) को अनुमोदित किया गया है।

दीक्षांत समारोह: आगामी 25 अप्रैल को होने वाले दीक्षांत समारोह में ये उपाधियाँ प्रदान की जाएंगी।

रोजगारोन्मुखी कोर्स: युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नए 'क्रेडिट फ्रेमवर्क' और 'सेमेस्टर सिस्टम' के तहत रोजगारपरक कोर्स शुरू करने पर सहमति बनी है।

बुनियादी सुधार: महाराजा और महारानी कॉलेज की जमीन के गलत नामांतरण में सुधार और आरक्षित वर्गों व महिला शिक्षा पर दी जा रही रियायतों पर भी चर्चा हुई और इनमें सुधार की जहा सके और महिलाओं को बेहतर सुविधा मिल सके

5. निष्कर्ष: क्या सरकार बचाएगी 'शिक्षा के इस मंदिर' को?

राजस्थान यूनिवर्सिटी सिर्फ़ एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की पहचान है। यदि 58 करोड़ का घाटा ऐसे ही बढ़ता रहा, तो इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता और शोध कार्यों पर पड़ेगा। अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है—क्या वह अनुदान बढ़ाकर और फीस की भरपाई करके इस गौरवशाली संस्थान को आर्थिक दलदल से निकालेगी?

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