नमस्कार दोस्तों में आज का टॉपिक आरक्षण को लेकर आया हु अक्षर इस विषय पर सरकार और यूवाओ के बीच हमेशा मनमुटाव होता रहता है इस बार केंद्र सरकार ने इस विषय को संसद में पेश किया इसके नियमों और पात्रता मानदंडों से जुड़े सभी की चर्चा करी संसद में
तो अगर आप भी इसके बारे मे जानना चाहते हो तो जैसे कौन इसका लाभ उठा सकते हैं और आय की सीमा क्या रहेगी जमीन और प्लॉट से जुड़े नियम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में इसकी क्या स्थिति रहेगी तो आप इस विषय को सरल भाषा में आराम से पड़ सकते हो और अपने फायदे का लाभ देख सकते हो।
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1. EWS आरक्षण क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई।
EWS आरक्षण के तहत भारत के संविधान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसके लिए देश के संविधान में 103 वा संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया
इस अनुच्छेद के अंदर के संशोधन के माध्यम से संविधान के अंदर अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6 ) को जोड़ा गया इनको जोड़ने से क्या बदलाव आया
देश में चाई सरकारी या प्राइवेट शिक्षा ( स्कूल या कॉलेज ) सभी एडमिशन के दौरान सभी सामान्य वर्ग के छात्र को 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है इनको इन सभी का लाभ मिलेगा इनमें कोई भी वंचित नहीं रह सकता।
केंद्र सरकार की सिविल पदों और सरकारी नौकरी के नियुक्ति के लिए भी 10 % आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
इस विषय को संविधान संशोधन में लाने का मुख्य कारण ये है कि सामाजिक या शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण पहले से मौजूद ( एससी एसटी और ओबीसी SEBC के लिए मिलने वाले कोटे ) के दायरे में ये नहीं आते लेकिन जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे मुख्य वर्गीय लोगों आगे बढ़ने का मौका मिले और भी इस समाज में आगे बढ़ सके।
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2. EWS आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है
बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि पहले से मौजूद एससी एसटी ओबीसी को पहले से ही छूट मिली हुई तो यह लाने का क्या जरूरत है
सरकार की जानकारी के अनुसार ऐसे लोगों को आगे जो कमजोर स्थिति से जूझ रहे हैं उनको कोई आर्थिक मदत नहीं मिल रही और सामान्य वर्ग से कमजोर है बिलकुल ही और मौजूदा आरक्षण में से कोई लाभ नहीं मिल रहा उनको आगे लाना है।
पारंपरिक लिहाज से देखा जाए तो आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता हैं लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो सामाजिक और जातीय वर्ग से उच्च श्रेणी में आते है लेकिन उनको आर्थिक तंगी से जूझते रहते है और वो आगे नहीं बढ़ पाते है तो सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है उनको ऊंचा उठाना है गरीबी रेखा से इसलिए EWS कोटा के ऐसे लोगों के लिए बनाया गया हैं।
3. EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता मानदंड।
बहुत से लोगों के ये डाउट भी रहता हैं कि ये EWS आरक्षण का फायदा किसको मिलेगा इसके लिए सरकार ने EWS बनवाने के लिए 2 मुख्य रुप से नियम बनाया है।
1. वार्षिक आय की सीमा
इसके अंतर्गत वे लोग आते है जिनके परिवार की वार्षिक/ साल भर की कमाई कुल 8 लाख से कम हो उनको आरक्षण के उद्देश्य से कमजोर माना जाती हैं इसमें केवल आवेदन कर रहे व्यक्ति की ही नहीं उसके पूरे परिवार की आय जैसे पति/पत्नी माता पिता और 18 वर्ष से कम के भाई-बहन इन सब की कुल आई जोडी जाती हैं इसके अंदर सैलरी से लेकर खेती बिजनेस या किसी अन्य स्त्रोत से होने वाली कमाई को जोड़ा जाता हैं तब इसका लाभ उठा सकते है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पात्रता
2. संपत्ति और भूमि से जुड़े बहिष्करण मानदंड
इसमें केवल 8 लाख से कम वार्षिक आय ही नहीं सरकार ने कुछ ऐसी संपत्तियों का निवारण भा किया जिसके अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा या नहीं और इसे असमर्थता या बहिष्करण का नियम कहा जाता हैं।
3.परिवार के पास इनके से कौनसी संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
संपति का प्रकार। सीमा। नियम
कृषि भूमि। 5 एकड़ या उससे अधिक। यदि परिवार के
पास 5 एकड़ या
इससे ज्यादा कृषि
भूमि है तो EWS
मान्य नहीं होगा।
आवासीय प्लेट 1000 वर्ग फुट या
उससे अधिक। यदि प्लेट क्षेत्रफल 1000 sq फिट या
ज्यादा है तो लाभ नहीं
मिलेगा।
अहम नगर 100 वर्ग फूट या अहम अधिसूचित नगर
पालिकाओं उससे अधिक पालिकाओं में 100sq
में भूखंड या उसे बड़ा आवासीय
प्लॉट होने पर EWS नहीं
मिलेगा।
अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज या। अहम नगर पालिकाओं के
भूखंड। अधिक आलावा अन्य क्षेत्र में 200
Sq yard या उससे बड़ा
प्लॉट होने पर भी लाभ
नहीं मिलेगा।
महत्वपूर्ण नोट:- ऊपर बताई गई सभी संपत्तियों ( मकान .प्लॉट . कृषि भूमि आदि में से कोई भी किसी भी परिवार के नाम होती हैं तो उन सब की गणना परिवार की संपत्ति के रूप में की जाएगी यदि इनमें से परिवार का कोई भी सदस्य बाहर जाता हैं तो उसको EWS आरक्षण दायरे से बाहर कर दिया जाएगा।
4. छत्तीसगढ़ राज्य में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की क्या स्थिति है
केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाए जाने के बाद, राज्यों के स्तर पर इसे लागू करने को लेकर अलग-अलग प्रक्रियाएं रही हैं। हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा एक अहम अपडेट साझा किया।
सदन को बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 'छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022' लाया गया था, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान शामिल था। हालांकि, इस विधेयक को अभी तक आवश्यक मंजूरी नहीं मिल पाई है।
इस प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के कारण, वर्तमान स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के स्तर पर अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति विधिवत लागू नहीं की जा सकी है। राज्य के युवाओं को इस संबंध में अंतिम औपचारिक मंजूरी मिलने का इंतजार है।
5. क्या ईडब्ल्यूएस नियमों में बदलाव या संशोधन का कोई प्रस्ताव है
ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नियम
अक्सर छात्र और आम लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि क्या सरकार आय की सीमा (8 लाख रुपये) या जमीन के नियमों में कोई बदलाव करने वाली है या नहीं। इस पर सरकार ने संसद में बिल्कुल स्थिति साफ कर दी है।
मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट रूप से यह जानकारी दी गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के मौजूदा प्रावधानों में किसी भी तरह की समीक्षा या संशोधन का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। यानी साल 2019 में जो नियम तय किए गए थे, वे ही नियम आगे भी यथावत लागू रहेंगे।
ध्यान रखने योग्य बातें
General Category 10% Quota
° ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो एससी, एसटी और ओबीसी कोटे में नहीं आते।
° परिवार की कुल सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
तय की गई जमीन और फ्लैट की सीमाओं का विशेष ध्यान रखें।
° सर्टिफिकेट हमेशा अपने जिले के सक्षम अधिकारी (जैसे तहसीलदार या राजस्व अधिकारी) से ही वैध प्रक्रिया के तहत बनवाएं।
103rd Constitutional Amendment 2019
निष्कर्ष
संविधान का 103वां संशोधन देश के सामान्य वर्ग के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। इसके जरिए उन युवाओं को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिल रहे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करते थे। सरकार के इन स्पष्ट दिशा-निर्देशों से यह साफ हो जाता है कि नियम बिल्कुल पारदर्शी हैं और जिन्हें इनकी जरूरत है, वे पात्रता पूरी करके इसका लाभ उठा सकते हैं
हमें उम्मीद है कि यह लेख आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ी हर एक बारीकी को समझाने में मददगार साबित हुआ होगा। यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल या संदेह है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पोस्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी तक पहुँच सके
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